होलसेल ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का कारोबार उधारी पर चलता है। आप 30, 60 या 90 दिन की उधारी पर माल खरीदते हैं और अपने ग्राहकों से पैसा आने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन FY 2023-24 से इनकम टैक्स कानून छोटे सप्लायर को देर से पेमेंट करने पर सज़ा देता है: अगर आप किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज़ को MSMED Act में तय समय के बाद पेमेंट करते हैं, तो उस खरीद को खर्च के तौर पर उसी साल घटा सकते हैं जिस साल आप असल में पेमेंट करते हैं।
यह नियम Income-tax Act, 1961 का Section 43B(h) था। 1 April 2026 (टैक्स ईयर 2026-27) से Income-tax Act, 2025 ने 1961 वाले कानून की जगह ले ली है, और यही नियम अब Section 37(2)(g) के नाम से जारी है। FY 2025-26 और उससे पहले के सालों पर Section 43B(h) ही लागू रहेगा। ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं।
15 दिन और 45 दिन का पेमेंट नियम
पेमेंट की समय-सीमा MSMED Act, 2006 के Section 15 से आती है:
- लिखित एग्रीमेंट हो तो: तय तारीख पर पेमेंट करें, लेकिन तय उधारी की अवधि माल या सर्विस स्वीकार करने के दिन से 45 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती।
- लिखित एग्रीमेंट न हो तो: स्वीकार करने के 15 दिन के अंदर पेमेंट करें। ज़ुबानी "60 दिन" या बाज़ार का आम चलन यहां नहीं चलता।
अगर आप किसी कवर्ड सप्लायर को इस समय-सीमा के बाद पेमेंट करते हैं, तो वह खर्च सिर्फ पेमेंट वाले साल में घटता है। यानी जो बिल 31 March को ओवरड्यू है और अब तक चुकाया नहीं गया, वह उस साल की इनकम में वापस जोड़ दिया जाता है। जिस बिल की समय-सीमा 31 March के बाद पड़ती है, वह खरीद वाले साल में ही घटता रहेगा, बशर्ते आप उसे समय-सीमा के अंदर चुका दें। Section 43B की दूसरी चीज़ों से अलग, यहां इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख से पहले पेमेंट करने से कटौती नहीं बचती।
कौन-से सप्लायर इस नियम में आते हैं
यह नियम सिर्फ Udyam पर रजिस्टर्ड माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज़ को सुरक्षा देता है। यह मीडियम एंटरप्राइज़, Udyam पर रजिस्टर्ड न होने वाले सप्लायर, और होलसेल व रिटेल ट्रेडर्स पर लागू नहीं होता। ट्रेडर्स Udyam पर सिर्फ priority-sector lending के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और MSMED Act की देरी से पेमेंट वाली सुरक्षा उन पर लागू नहीं होती, इसलिए किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से खरीद पर यह नियम नहीं लगता।
| सप्लायर | नियम लागू? | ओवरड्यू बकाये का क्या होगा |
|---|---|---|
| माइक्रो या स्मॉल मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर (Udyam) | हां | पेमेंट होने तक इनकम में वापस जोड़ा जाएगा |
| मीडियम एंटरप्राइज़ | नहीं | इस नियम के तहत कोई रोक नहीं |
| होलसेल या रिटेल ट्रेडर (Udyam) | नहीं | इस नियम के तहत कोई रोक नहीं |
| Udyam पर रजिस्टर्ड न होने वाला सप्लायर | नहीं | इस नियम के तहत कोई रोक नहीं |
देर से पेमेंट पर ब्याज
सिर्फ टैक्स में जोड़ा जाना ही नुकसान नहीं है। MSMED Act के Section 16 के तहत माइक्रो या स्मॉल सप्लायर को देर से पेमेंट करने वाले खरीदार को, पेमेंट की तय तारीख से, RBI के बैंक रेट के तीन गुना की दर पर, हर महीने चक्रवृद्धि (compound) ब्याज देना होता है। उसी Act का Section 23 कहता है कि यह ब्याज इनकम टैक्स में खर्च के तौर पर नहीं घटाया जा सकता।
उदाहरण: एक डिस्ट्रीब्यूटर किसी माइक्रो मैन्युफैक्चरर से लिखित 45 दिन की शर्त पर ₹10,00,000 का माल खरीदता है, और 45 दिन निकल जाने के बाद भी 31 March तक बिल नहीं चुकाया गया। यह ₹10,00,000 उस साल की टैक्सेबल इनकम में वापस जुड़ जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लायर को ब्याज भी देना होगा, जिसे वह घटा नहीं सकता। ₹10,00,000 की कटौती उस साल मिलेगी जिस साल आखिरकार पेमेंट होगा।
अपने सप्लायर की सही कैटेगरी पहचानें
1 April 2025 से (notification S.O. 1364(E)) एंटरप्राइज़ की कैटेगरी प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश और सालाना turnover, दोनों के आधार पर तय होती है:
| कैटेगरी | निवेश की सीमा | turnover की सीमा |
|---|---|---|
| माइक्रो | ₹2.5 करोड़ तक | ₹10 करोड़ तक |
| स्मॉल | ₹25 करोड़ तक | ₹100 करोड़ तक |
| मीडियम | ₹125 करोड़ तक | ₹500 करोड़ तक |
कोई नया सप्लायर जोड़ते समय उसके Udyam सर्टिफिकेट पर उसकी कैटेगरी और मुख्य काम (मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग) ज़रूर देखें, और हर साल अपडेटेड कॉपी मांगें, क्योंकि सप्लायर की कैटेगरी बदल सकती है।
बकाया पर नज़र कैसे रखें, ताकि कोई समय-सीमा न छूटे
- उधारी की शर्तें लिखित में रखें। पर्चेज़ ऑर्डर या एग्रीमेंट में उधारी की अवधि (45 दिन तक) लिखी हो, तो आपको 15 दिन वाली डिफ़ॉल्ट सीमा से ज़्यादा समय मिलता है।
- सप्लायर के लेजर पर निशान लगाएं। कौन-से सप्लायर माइक्रो या स्मॉल मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर हैं, यह मार्क कर दें, ताकि उनके बिल अलग से ट्रैक हों।
- बिल-वाइज़ बकाया देखते रहें। ValueSoft accounting और billing software पार्टी-वाइज़ आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के साथ आपके देनदारी और लेनदारी का हिसाब रखता है, ताकि आप देख सकें कि किस सप्लायर का बिल ड्यू होने वाला है।
- समय-सीमा से पहले पेमेंट करें, और 31 March से पहले जांच लें। कवर्ड बिल 15 या 45 दिन के अंदर चुकाएं, और साल बंद होने से पहले MSME के सारे खुले बिल एक बार देख लें।
अगर आपकी उधारी की शर्तें उलझी हुई हैं या कोई सप्लायर बकाये पर विवाद करे, तो अपने CA की सलाह लें। MSE सप्लायर देर से पेमेंट की शिकायत सरकार के MSME Samadhaan पोर्टल पर करते हैं।
पेमेंट की समय-सीमा से आगे रहिए
MSME पेमेंट नियम छोटे सप्लायर को देर से किए गए पेमेंट को एक्स्ट्रा इनकम टैक्स में बदल देता है। हर सप्लायर की Udyam कैटेगरी जांचना और 15 या 45 दिन के अंदर पेमेंट करना आपकी कटौती को सुरक्षित रखता है और उस ब्याज से बचाता है जिसे आप क्लेम नहीं कर सकते। ValueSoft बकाया का हिसाब रखने में कैसे मदद करता है, यह देखने के लिए kalasoftech.com पर फ्री डेमो बुक करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अगर मैं 45 दिन के बाद लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले पेमेंट कर दूं, तो क्या उसी साल की कटौती मिलेगी?
नहीं। Section 43B की दूसरी चीज़ें रिटर्न की आखिरी तारीख तक चुकाई जा सकती हैं, लेकिन यह नियम अलग है: MSMED Act की समय-सीमा के बाद किया गया पेमेंट उसी साल की कटौती में आता है जिस साल आप असल में पेमेंट करते हैं।
क्या यह नियम मीडियम एंटरप्राइज़ से खरीद पर भी लागू होता है?
नहीं। यह सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज़ पर लागू होता है। मीडियम एंटरप्राइज़ को देर से पेमेंट करने पर इस नियम के तहत कटौती नहीं रुकती।
क्या यह Udyam पर रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को किए जाने वाले पेमेंट पर लागू होता है?
नहीं। होलसेल और रिटेल ट्रेडर्स Udyam पर सिर्फ priority-sector lending के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और MSMED Act की देरी से पेमेंट वाली सुरक्षा उन पर लागू नहीं होती, इसलिए ट्रेडर सप्लायर के बकाये पर यह नियम नहीं लगता।
नए Income-tax Act में इस नियम का नाम क्या है?
टैक्स ईयर 2026-27 से यह Income-tax Act, 2025 का Section 37(2)(g) है, जिसने 1 April 2026 से Income-tax Act, 1961 की जगह ली है। FY 2025-26 और उससे पहले के सालों पर Section 43B(h) ही लागू रहेगा। 15 और 45 दिन की सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
स्रोत
यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। GST के नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले GST पोर्टल देख लें या अपने CA से सलाह ले लें।
