1 January 2027 से GST के नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 26 October 2026 के Notification 04/2026-Central Tax के मुताबिक, अब अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स से की गई घरेलू reverse charge खरीदारी और सेवाओं के इम्पोर्ट पर भी e-Invoice के नियम लागू होंगे।
टैक्स प्रोफेशनल्स और अकाउंटेंट्स को अपनी रोज़ की अकाउंटिंग वर्कफ़्लो को तुरंत अपडेट करना होगा। आपको GST पोर्टल पर reverse charge ट्रांजैक्शन और सर्विस इम्पोर्ट को सही तरीके से दर्ज करना होगा।
सबसे मुख्य काम self-invoice का IRN बनाना सीखना है। इसे सही तरीके से करने पर आपका ITC बिना किसी मिसमैच के GSTR-2B में आसानी से दिखने लगेगा।
Notification 04/2026-Central Tax और अपडेटेड स्कीमा कोड्स (RCMDOM और RCMIMP)
26 October 2026 को जारी Notification No. 04/2026-Central Tax के साथ रिवर्स चार्ज सप्लाई के नियमों में एक बड़ा बदलाव आया है। इस नोटिफिकेशन के जरिए Central Goods and Services Tax Rules के Rule 48(4) के तहत मुख्य e-Invoice नियमों में संशोधन किया गया है। 1 January 2027 से कारोबारियों को दो नई कैटेगरी के लेन-देन के लिए e-Invoice जनरेट करना अनिवार्य होगा।
यह नया नियम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स से की गई घरेलू रिवर्स चार्ज खरीदारी और विदेश से सर्विसेज के इम्पोर्ट पर लागू होता है। रिवर्स चार्ज के तहत सप्लायर के बजाय रजिस्टर्ड खरीदार को सीधे सरकार को टैक्स जमा करना होता है। इसलिए आपके अकाउंटेंट को e-Invoice पोर्टल पर इन सेल्फ-अकाउंटिंग एंट्रीज को संभालने की तैयारी कर लेनी चाहिए।
इस बदलाव में मदद के लिए e-Invoice के अपडेटेड स्कीमा में खास ट्रांजैक्शन टाइप कोड शामिल किए गए हैं। कोड RCMDOM अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों से की गई घरेलू रिवर्स चार्ज खरीदारी के लिए है। वहीं कोड RCMIMP खास तौर पर विदेशी सप्लायर्स से सर्विसेज के इम्पोर्ट पर लागू होता है।
इन लेन-देन के लिए खरीदार बिजनेस को नियमों के मुताबिक सेल्फ-invoice जनरेट करना होगा। यह व्यवस्था CGST Act की Section 31(3)(f) और Rule 47A के तहत लागू की गई है। पोर्टल पर ये सेल्फ-invoice जनरेट करने से GST return फाइल करते समय आपके टैक्स रिकॉर्ड्स सही तरीके से मैच हो जाएंगे।
Turnover लिमिट और 30-दिन की IRN रिपोर्टिंग समय सीमा
e-Invoice नियमों के तहत, जिस भी रेगुलर टैक्सपेयर का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर (AATO) ₹10 crore या उससे अधिक हो जाता है, उसके लिए e-Invoice लागू करना अनिवार्य है। यह लिमिट सभी तरह के बिजनेस के लिए एक समान है, चाहे सेक्टर कोई भी हो, और इसकी गणना GST returns में दर्ज कुल बिक्री, टैक्स-फ्री (exempt) सप्लाई, एक्सपोर्ट और अंतर-राज्यीय (inter-state) सप्लाई के आधार पर की जाती है।
1 April 2025 से GST पोर्टल के अनुसार इन टैक्सपेयर्स को हर invoice, credit note या debit note को डॉक्यूमेंट की तारीख से 30 दिनों के भीतर Invoice Registration Portal (IRP) पर अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बाद IRP एक यूनिक Invoice Reference Number (IRN) जनरेट करता है। यह 30 दिनों की समय सीमा बिल्कुल पक्की है; अगर कोई invoice इस अवधि के बाद अपलोड किया जाता है, तो IRP IRN जारी नहीं करेगा और उस ट्रांजेक्शन को रिवर्स चार्ज या सेवाओं के इम्पोर्ट के लिए self-invoice के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता है।
अकाउंटेंट्स और CA के लिए इसका मतलब है सख्त समय सीमा। उदाहरण के लिए, 10 January की तारीख वाले रिवर्स-चार्ज खरीद के self-invoice को 9 February तक अपलोड करना अनिवार्य है। डेडलाइन चूक जाने पर IRN स्थायी रूप से ब्लॉक हो जाता है, और GST return में missing IRN एरर दिखाई देगा, जिससे return फाइलिंग रिजेक्ट हो सकती है या बाद में पेनल्टी लग सकती है।
व्यावहारिक सलाह: एक आसान स्प्रेडशीट बनाएं जिसमें ये कॉलम हों – Invoice No., Invoice Date, अपलोड डेडलाइन (Invoice Date + 30 दिन), IRN स्टेटस। इसे हर हफ्ते रिव्यू करें और जिन तारीखों की सीमा खत्म होने वाली हो उन पर निशान लगाएं। छोटे व्यापारियों के लिए फोन पर रिमाइंडर या एक झटपट व्हाट्सऐप नोट पूरे दिन की मेहनत बचा सकता है।
चूंकि रिवर्स-चार्ज खरीद और इम्पोर्ट की गई सेवाओं पर ITC (input tax credit) क्लेम करने के लिए IRN ही मुख्य पहचान है, इसलिए 30-दिन के अपलोड नियम का पालन करने से आपका क्रेडिट सुरक्षित रहता है और कंप्लायंस से जुड़ी परेशानियों से बचाव होता है।
सेल्फ-इनवॉइस के लिए IRN बनाने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया
रिवर्स चार्ज और इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए Invoice Reference Numbers (IRNs) बनाना आसान नहीं है, इसलिए एक साफ-सुथरा तरीका अपनाना ज़रूरी है। नई मण्डेट के तहत पूरी तरह से अनुपालन करने के लिये नीचे दिए गए चार कदमों को फॉलो करें।
- सेल्फ-इनवॉइस जारी करें: जब भी आप कोई डोमेस्टिक अनरेजिस्टर्ड RCM खरीद या इम्पोर्ट सर्विस करते हैं, तो CGST एक्ट के सेक्शन 31(3)(f) और Rule 47A के तहत एक सेल्फ-इनवॉइस बनाएं।
- ट्रांजैक्शन टाइप कोड असाइन करें: अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में सही कोड चुनें। डोमेस्टिक अनरेजिस्टर्ड खरीद के लिये RCMDOM और इम्पोर्ट सर्विस के लिये RCMIMP इस्तेमाल करें।
- पेलोड अपलोड करें: अपना सेल्फ-इनवॉइस पेलोड Invoice Registration Portal (IRP) पर सबमिट करें। पोर्टल डेटा वैलिडेट करके 64-अक्षरों का यूनिक IRN और एक डिजिटल साइन किया हुआ QR कोड रिटर्न करता है।
- GSTR-2B डेटा वेरिफाई करें: देखें कि IRN का डेटा आपके GSTR-2B फॉर्म में ऑटोमैटिकली भर रहा है या नहीं, ताकि आप बिना देरी के अपना ITC क्लेम कर सकें।
इसे मैन्युअली करने में बहुत टाइम लग जाता है और गलती की संभावना बढ़ जाती है। ValueSoft e-Invoice सॉफ्टवेयर आपको सीधे बड़े पैमाने पर IRN जेनरेट करने, और आपके बिलों से बिना मैन्युअल फाइल फॉर्मेटिंग के डिजिटल साइन किए हुए QR कोड प्रिंट करने में मदद करता है।
ऑडिट चेकलिस्ट & GSTR-2B इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलान
जैसे ही आप 1 जनवरी 2027 से शुरू हो रहे नए e‑invoice नियम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक ठोस ऑडिट ट्रेल बनाए रखना आपके व्यापार और टैक्स कंप्लायंस के लिए बेहद जरूरी है। नीचे दिया गया प्रैक्टिकल चेकलिस्ट फॉलो करें ताकि सभी सेल्फ‑इनवॉइस और रिवर्स चार्ज एंट्री सही ढंग से वेरिफाई हो सकें:
- सुनिश्चित करें कि हर फिजिकल या डिजिटल सेल्फ‑इनवॉइस में अनिवार्य Invoice Reference Number (IRN) और डिजिटल साइन किया हुआ QR कोड मौजूद हो। खरीदार को इस QR कोड को फिजिकल बिल पर चेक करना होगा ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी पक्की हो सके।
- अपने वेन्डर रजिस्ट्रेशन को ध्यान से ऑडिट करें ताकि यह पुष्टि हो सके कि अनरजिस्टर्ड चिन्हित सप्लायर्स वास्तव में GSTIN नहीं रखते। यह कदम RCMDOM स्कीमा कोड को सही तरीके से ट्रिगर करने के लिए बहुत अहम है।
- मासिक GSTR-3B रिटर्न फाइल करने से पहले अपने सेल्फ‑जनरेटेड Reverse Charge Mechanism (RCM) IRN को GSTR-2B में ऑटो‑पॉप्युलेटेड एंट्रीज के साथ मिलान करें। याद रखें कि IRN Invoice Registration Portal द्वारा जारी किया जाता है और इनवॉइस डेटा रिसीवर की GSTR-2B में स्वचालित रूप से भर जाता है।
- सभी Invoice Registration Portal (IRP) ट्रांज़ैक्शन रिस्पॉन्स के डिजिटल लॉग रिकॉर्ड को कड़ाई से रखें ताकि टैक्स ऑडिट में एक मजबूत बचाव तैयार हो सके।
- ValueSoft GSTR-2B रीकोन्सिलिएशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने खरीद लेजर को ऑटो‑मैच करें, किसी भी RCM मिसमैच को तुरंत फ़्लैग करें, और अपने कीमती Input Tax Credit की सुरक्षा करें।
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निष्कर्ष
1 जनवरी 2027 से ई-बिलिंग के नियम विस्तारित हो रहे हैं जिससे अनरजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज के खरीद और आयातित सेवाओं के लिए स्वयं बिलिंग की रिपोर्टिंग अनिवार्य हो जाएगी। नोटिफिकेशन 04/2026-सेंट्रल टैक्स के तहत। चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स प्रैक्टिसर को अपने क्लाइंट के कामकाज के प्रवाह की जांच करनी होगी, यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक स्वयं बिल बनाकर 30 दिन के अंतराल में अपलोड किया जाए, और एक ग्सट-तैयार बिलिंग सॉफ्टवेयर को चुनना होगा जो आईआरएन्स ऑटोमेटिक बना सके।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अपडेटेड ए-बिलिंग योजना में RCMDOM और RCMIMP कोड क्या है?
26 अक्टूबर 2026 को जारी नोटिफिकेशन नंबर 04/2026-सेंट्रल टैक्स ने नियम 48(4) के तहत ए-बिलिंग नोटिफिकेशन को संशोधित करके RCMDOM और RCMIMP लेनदेन प्रकार शामिल किए। इन कोड क्रमशः अनरजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता से घरेलू रसीद प्राप्ति और सेवा आयात को प्रतिनिधित्व करते हैं। कर शुल्कदाता इन स्वयं बिलिंग को ए-बिलिंग पोर्टल में रिपोर्ट करके आईआरएन प्राप्त कर सकते हैं।
अपडेटेड ए-बिलिंग नियमों के तहत अनुच्छेद 31(3)(f) के तहत स्वयं बिलिंग कैसे जारी करें?
रसीद प्राप्ति और सेवा आयात के लिए, प्राप्तकर्ता को अनुच्छेद 31(3)(f) के तहत सीजीएसटी अधिनियम के तहत स्वयं बिलिंग जारी करनी होगी और नियम 47A के तहत। इस बिल के डेटा को ए-बिलिंग पोर्टल के माध्यम से ए-बिलिंग प्रणाली में रिपोर्ट करके आईआरएन और डिजिटल रूप से सांकेतिक कोड उत्पन्न करें। जनरेट करने के बाद, बिल के डेटा आवेदक के जीएसटीआर-2बी में स्वचालित रूप से भर दिया जाएगा।
अगर हम आयातित सेवाओं के लिए आईआरएन उत्पन्न करना भूल जाएं तो क्या होगा?
10 करोड़ रुपए या अधिक के एएटीओ के कर शुल्कदाता को बिल के तारीख के 30 दिन के भीतर बिल की रिपोर्ट करनी होगी, जिसके बाद प्रणाली आईआरएन उत्पन्न करना ब्लॉक कर देगी। एक वैध ए-बिलिंग के लिए आईआरएन और डिजिटल रूप से सांकेतिक कोड की आवश्यकता होती है। इस 30 दिन के रिपोर्टिंग विंडो के बाहर जाने के कारण आईआरएन उत्पन्न करना बंद हो जाता है और जीएसटीआर-2बी में स्वचालित भरना बंद हो जाता है।
स्रोत
- CBIC Expands GST E-Invoicing to RCM Supplies and Import of Services from January 1, 2027
- RCMDOM & RCMIMP from 1 Jan 2027: RCM E-Invoicing Guide
- E-invoice under GST as per Rule 48(4) of CGST Rules 2017
- 5 Years in GST: The impact of e-invoicing in India
- E-invoicing and ITC Claim: Positive Impact of E-invoicing on GST Reconciliation & ITC and blind spots
- E-invoice under GST as per Rule 48(4) of CGST Rules 2017
- What is E-invoicing under GST?
यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। GST के नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले GST पोर्टल देख लें या अपने CA से सलाह ले लें।